गेल्या वर्षी तयार केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी शेती कायदे रद्द विधेयक २०२१ असं एकच विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाशी सल्लामसलत केल्यानंतर या विधेयकाला अंतिम रुप आल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आधी लोकसभेत कायदे रद्द करणारे विधेयक मांडू शकतात, अशी सूत्रांची माहिती आहे.

गेल्या वर्षी संसदेच्या अधिवेशनात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. मात्र, शेतकऱ्यांना हे कायदे मंजूर नव्हते. त्यामुळे जवळपास एक वर्षापासून राजधानीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत होते. शेतकऱ्यांचे आंदोलन इतके व्यापक होते की त्याची विदेशातून देखील दखल घेण्यात आली. या आंदोलनात आतापर्यंत ६०० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. तरीही सरकार त्यांच्या कायद्यावर ठाम होतं. मात्र, शुक्रवारी पंतप्रधान मोदींनी अचानक कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. तसेच शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. संसदेत कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. आता कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकाला आज मंजुरी मिळणार आहे.