देशातील सर्व सामान्य जनतेचे जीवनमान, आर्थिक दर्जा सुधारावा याकरीता प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची तयारी दाखविण्याची गरज सरकारला वाटत नाही,असे वाटचालीतून समोर येते आहे.. तशी इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांनी न वापरल्यामुळे आर्थिक विषमतेची दरी प्रचंड प्रमाणात वाढून भारतातील गरीबीचे प्रमाण चिंताजनक परिस्थितीच्या टप्यावर येऊन पोहचलेले आहेत. तळागाळातील शेतकरी, श्रमिक, सुशिक्षीत बेरोजगारांच्या समस्यांनी रौद्ररुप धारण केल्याने सर्वसामान्यांचा उदरनिर्वाहाचा संघर्ष अशांततेच्या फोस्टक बिंदुकडे प्रवास करीत आहे. या लोकशाहीवादी स्वतंत्र देशात प्रामाणिकपणे कष्ट करून नितीमुल्यांचा प्रवास करणारांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रभावी उपाय योजनांच्या निश्चित कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यांच्या समस्यांकडे पाहण्यापेक्षा राज्यकर्त्यांना पोसणार्या भांडवलदारांच्या प्रश्नांनाच अग्रक्रम दिला जात असल्याने देशातील सर्वसामान्य उपेक्षित वर्गाचा नंबरच धनदांगड्यांच्या भाऊगर्दीत कधी समोर येत नाही. त्यामुळे सरकारला झुकवून फायदे उकळून श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब अधिक दारिद्री होत आहेत. परीक्षा घोटाळे, पेपर फुटीचे काळे उद्योग करून पापाची गडगंज संपत्ती कमावणारे, शासनाच्याच आश्रयाने स्वतःचे मार्ग प्रशस्त करून बँकांचे पैसे बुडवून परदेशात पळून जाणारे अधिक श्रीमंत तर तळागळातील माणूस अधिक मरणासन्न अवस्थेत खितपत पडलेला आहे. गेल्या वर्षभरात देशातील जनतेच्या गरीबीमध्ये अधिक मोठी वाढ झाली आहे. या चिंताजनक प्रश्नाचा संवेदनशीलतेने विचार करण्याची उपरती रात्रंदिवस फक्त निवडणुकांतील विजयांचे जुगार खेळणार्या भाजप सरकार आणि मोदीजींना केव्हा होणार, हा ब्रम्हदेवालाही न सुटू शकणारा यक्षप्रश्न आहे.
सर्वांना माणूसपणाला साजेसे जीवन जगण्याचे हक्क प्रदान करणार्या या लोकशाहीप्रधान देशात संविधानिक वाटचालीऐवजी राज्यकर्त्यांनी असंविधानिक अशा धोकादायक प्रवासालाच सुरूवात केली आहे. त्यामुळे आजघडीला या देशातील १कोटी ३० लाख लोकांची कमाई ही ६५ कोटी नागरीकांपेक्षा दुप्पट आहे, हा पूर्वीचा आणि गेल्या १ वर्षात झालेला बदल आहे. दररोज १५० रुपयांची मोलमजुरीही न करु शकणार्या श्रमिकांची संख्या गेल्या एकाच वर्षात ६ कोटींनी वाढली आहे. पॕरिस येथील वर्ल्ड इन इक्नॅलिटी लॅब या संस्थेने जगातील आर्थिक विषमतेची पाहणी करून त्याचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. त्यातून भारतातील आर्थिक विषमतेचे हे भिषण रौद्ररुप पुढे आलेले आहे.असे असताना रात्रंदिवस निवडणुकांचे प्रसंग आणि विजयाची स्वप्ने पाहणार्या मोदी आणि केंद्र सरकारातील राष्ट्रीय विकासाला ग्रहण लावणार्या या नेत्यांना देशातील जनतेच्या या विपन्नावस्थेची चिंता केव्हा वाटणार? काहीही झाले तरी आपली राजसिंहासने बळकट करण्याकरीता सतत भांडवलदारांच्या कोंढाळ्यात रहायचे, त्यांना फायद्याचे राहतील, असे निर्णय घेऊन सर्व सामान्य जनतेच्या कष्टमय जीवनात अधिक वेदनांची भर घालत रहायची याला माणुसकीचे शहाणपण म्हणायचे की स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वासाठी मांडलेला लोकजीवनाचा क्रूर जुगार म्हणायचा?
भारतातील आर्थिक संकट ही जुनी समस्या आहे. परंतू ती वाढण्यास भाजपच्या राजवटीतील उफराट्या निर्णयांचे मायाजाल फार मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. त्यातच कोरोनाचे संकट येऊन धडकल्याने सर्वसामान्य जनतेच्या हालअपेष्टांना पारावार उरला नाही. त्याप्रभावाने गेल्या एक वर्षात ही आर्थिक विषमतेची दरी अधिक वाढली आहे, ती सध्या २० पट आहे. नित्य नविन बदल, वाढती महागाई, बँकिंग प्रणाली आणि करांच्या रुपाने शासनाकडून जनतेच्या खिशांवर पदोपदी मारले जाणारे डल्ले, ह्या सर्व समस्याग्रस्त आर्थिक चक्रव्युहामध्ये जनता पुरती अडकलेली आहे. परिवारातील सदस्यांच्या उदरनिर्वाहांसाठी संघर्ष करीत असतानाच या विविध भुर्दंडांना तोंड देत कसे जगावे या चिंतेनेच त्याचे दिवसरात्र एक केलेले आहेत.या संकटांनी गलितगात्र होत आता जगावे की मरावे या संभ्रमावस्थेत मानसिक स्थिती ढासळलेली सर्वसामान्य जनता काळोखाच्या अंधारवाटेने आता दिवस ढकलण्याचे काम करीत आहे.
देशातील राज्यकर्त्यांना शेतकरी, श्रमिक आणि युवा बेरोजगारांच्या समस्या सोडविण्यात गांभीर्यपूर्वक स्वारस्य नाही हे अनेक घटना आणि शेतकरी आंदोलनातून लक्षात आलेले आहे लोकशाहीतील संविधानाने त्यांना अभिव्यक्त होऊन हक्कांच्या मागण्यांचे स्वातंत्र्यही देण्याची त्यांची तयारी नाही. म्हणूनच अन्नदात्या शेतकर्याला दिल्लींच्या सिमांवर आंदोलने करीत वेदनाभरीत कष्टमय जीवन अंगीकारावे लागले. या ऐतिहासीक आंदोलनाने प्रस्थापित सरकार जनबांधिलकीशी किती प्रामाणिक आहे, याचा परिचय जगालाही झालेला आहे. त्यामुळे स्वतःचे हक्क अबाधित ठेवायचे असतील तर पंजाब हरयाणातील शेतकर्यांसारखीच आंदोलने करावी लागतात, ही खुणगाठ देशातील जनतेने आपल्या मनाशी पक्की बांधून ठेवली आहे.
केवळ आपल्या हेकेखोर पणामुळे, अन्याय व जुलमी पवित्र्यामुळे वाढणार्या या आंदोलनाचे परिणाम काय होऊ शकतात, याचीही पर्वा जे सरकार करू शकत नाहीत, तेव्हा या सरकारचे टाळके खरोखरच ठिकाणावर आहे काय, असा स्वातंत्र्योत्तर काळातील प्रश्न विचारण्याचे संकेत परत एकदा मिळायला सुरूवात झाली आहे.
दिल्ली आंदोलनाचे दुरगामी परिणाम अनेक ठिकाणी पुढे दिसत राहणार आहेत. त्याचेच पडसाद महाराष्ट्रातील एस.टी. कर्मचार्यांच्या संपावर पडल्याने राज्य परिवहन महामंडळाचेही अतोनात नुकसान झालेले आहे. शेतकर्यांप्रमाणेच आंदोलन केले तर कृषी कायदे जसे मागे घेतल्या गेले. तसेच आपलेही विलनीकरण होऊ शकते, असा समज एस.टी. कर्मचार्यांनी करून घेतलेला असल्याने पगारवाढ दिल्यावरही त्यांनी सर्व सामान्य प्रवाशांना वेठीस धरणारे आंदोलन सुरू ठेवले आहे. अशा प्रकारे आंदोलनकर्त्यांना बळ देण्याचे काम केंद्रसरकारच्या शेतकरी आंदोलनातूनच पुढे आले आहे. आणि त्याचे परिणाम महाराष्ट्रालाही भोगावे लागले आहेत.
देशातील जनतेचे जीवनमान सुधारण्यासाठी त्यांना त्यांचे हक्क बहाल करून समस्यामुक्त सुलभ जीवन प्राप्त व्हावे यासाठी प्रयत्नशील राहून देशातील आर्थिक विषमता थोपवून ठेवणे हे राज्यकर्त्यांचे आद्यकर्तव्य असते. आपला राज्यकारभार, राजकारण करीत असतानाच भांडवलदारांसोबतच तळगाळातील सामाजिक बांधिलकीचे भान ठेऊन महत्वाचे निर्णय घेणे व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे मानवतावादी शहाणपणच असते. अशा समानतेने प्रगतीचा आलेख वाढवून प्रभावी राष्ट्रीय विकास साधणारे ते विकसित राष्ट्राचे स्वप्न साकार करणारे तेच यशस्वी सरकार ठरू शकते...अन्यथा त्यांची कारकीर्द हा काळाकुट्ट ईतिहास म्हणूनच जनता लक्षात ठेवत असते.यापैकी आपण कोणती भुमिका स्विकारावी हे जर अजूनही ठरविल्या गेले नाही ईतरांना अच्छे दिनांची स्वप्न दाखविणारांना आपला हा काळा ईतिहास स्विकारावा लागेल...!
