काँग्रेसच्या देणग्यांत तब्बल ७५ टक्के घट!

नवी दिल्ली  : देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला मिळणाऱ्या राजकीय देणग्यांमध्ये मोठी घट झाल्याचे निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक अहवालातून समोर आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये काँग्रेसला २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या एकूण १३०.६९ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. मागील आर्थिक वर्षात ही रक्कम ५१७.३९ कोटी रुपये होती. म्हणजेच अवघ्या एका वर्षात काँग्रेसच्या घोषित देणग्यांमध्ये सुमारे ३८६.७० कोटी रुपयांची, अर्थात ७४.७४ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, काँग्रेसच्या तुलनेत प्रादेशिक पक्षांना अधिक देणग्या मिळाल्याचे चित्र आहे. तामिळनाडूतील डीएमके पक्षाला १९१.१९ कोटी रुपये, तर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला १३९.९२ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. त्यामुळे देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाला मिळालेला निधी या दोन प्रादेशिक पक्षांपेक्षाही कमी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टच्या निधीत मोठी कपात

काँग्रेसच्या देणग्यांमधील घसरणीमागे प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टकडून मिळणाऱ्या निधीत झालेली घट हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे समोर आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये या ट्रस्टने काँग्रेसला २१६.३४ कोटी रुपये दिले होते. मात्र २०२५-२६ मध्ये ही रक्कम केवळ २५ कोटी रुपयांवर आली. म्हणजेच या एकाच ट्रस्टच्या देणगीत जवळपास ८८ टक्के घट झाली.

काँग्रेसला २०२३-२४ मध्ये २८१.४८ कोटी, तर २०२४-२५ मध्ये ५१७.३९ कोटी रुपयांच्या घोषित देणग्या मिळाल्या होत्या. मात्र त्यानंतर निधी संकलनात मोठी घसरण झाली आहे.

दरम्यान, भाजपला आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या तब्बल ६,०७४.०२ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या. भाजपचा २०२५-२६ चा संबंधित अहवाल अद्याप सार्वजनिक झालेला नसल्याने चालू तुलनात्मक आकडे उपलब्ध नाहीत.

राजकीय निधीच्या विषमतेवर प्रश्नचिन्ह

राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीतील मोठी तफावत ही देशातील निवडणूक व्यवस्था, राजकीय स्पर्धा आणि देणग्यांच्या पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात वाढलेला निधी आणि त्यानंतरच्या वर्षातील घट यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, ही आकडेवारी २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या घोषित देणग्यांची असून पक्षांच्या एकूण उत्पन्नाची नाही. सदस्यत्व शुल्क, लहान देणग्या आणि इतर उत्पन्नाचे स्रोत यांचा संपूर्ण तपशील अंतिम लेखापरीक्षित अहवालातूनच स्पष्ट होणार आहे.