एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन स्थगित; चौकशी समिती सचिवपदी तुकाराम मुंढे

मुंबई / पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभाराविरोधात पुण्यात सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन रविवारी (11 ऑक्टोबर) मध्यरात्री स्थगित करण्यात आले. सरकारकडून प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी हा निर्णय घेतला. दरम्यान या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पाचसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. तसेच या समितीचे सचिव म्हणून तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मंत्री शिवेंद्रराजे‌ भोसले यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत, यापुढे तुकाराम मुंढे हे एमपीएससीच्या चौकशी समितीचे सचिव म्हणून काम पाहतील.

एमपीएससी संदर्भात आपल्या विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी गेल्या 11 दिवसांपासून पुण्यामध्ये आंदोलन सुरू केले होते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीममवार यांचा राजीनामा घ्यावा, ही त्यामधील प्रमुख मागणी आहे. रोहित पवारांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू होते. दरम्यान सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर विद्यार्थ्यांनी आता हे आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी मंत्री शिवेंद्रराजेंनी रोहित पवार आणि आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी शिवेंद्रराजेंनी सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचा मसुदा हा रोहित पवारांकडे सुपूर्द केला.

आंदोलकांनी विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने त्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे विवेक भीमनवार यांनी सांगितले. आयोगाची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थ्यांचे हित यांना आपण नेहमीच प्राधान्य दिले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेली प्रकरणे मागे घेण्याबाबतही आश्वासन देण्यात आले आहे.

एमपीएससीशी संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचे सचिव म्हणून तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीला चौकशीसाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आयोगातील आजी-माजी अध्यक्षांसह इतर संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेचीही तपासणी केली जाणार आहे.

याशिवाय पुढील तीन वर्षांत 70,000 रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याबाबतही सहमती दर्शवण्यात आली आहे. आता चौकशी समितीच्या अहवालाकडे आणि सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीकडे एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.