सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडियावर निर्बंध; राज्य सरकारचे परिपत्रक जारी; उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई

मुंबई : राज्य सरकारने सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाच्या वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रकाद्वारे दिला आहे. सर्व राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, कंत्राटी व बाह्यस्रोताद्वारे नियुक्त कर्मचारी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे आणि महामंडळांमधील कर्मचाऱ्यांना या नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.

नुकतेच देशभर नीटविरोधात युवकांनी छेडलेले आंदोलन, त्याला समाज माध्यमातून मिळालेला प्रतिसाद या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या या निर्णयाला महत्त्व आले आहे. नव्या नियमांनुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांना राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या कोणत्याही चालू किंवा अलीकडील धोरणांवर, कृतींवर किंवा राजकीय घडामोडींवर प्रतिकूल टिप्पणी किंवा टीका करण्यास मनाई केली आहे.

आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानिकारक अथवा समाजात भेदभाव निर्माण करणारा कोणताही मजकूर शेअर, फॉरवर्ड किंवा अपलोड न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. खाते पूर्णपणे स्वतंत्र ठेवा कर्मचाऱ्यांनी आपली वैयक्तिक आणि कार्यालयीन सोशल मीडिया खाती पूर्णपणे स्वतंत्र ठेवावीत. वैयक्तिक खात्यावर शासकीय पदनामाचा, लोगोचा, गणवेशाचा किंवा शासकीय वाहने व इमारतींसारख्या मालमत्तेचा वापर करून रिल्स, फोटो अथवा व्हिडिओ अपलोड करण्यास बंदी घातली आहे.

गोपनीयता, स्वयंप्रशंसा राहील दूर सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्वमंजुरीशिवाय किंवा प्राधिकृत केल्याशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय कागदपत्रे अथवा माहिती सोशल मीडियावर शेअर करता येणार नाही, तसेच कामाचा मजकूर पोस्ट करताना त्याद्वारे स्वयंप्रशंसा होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. संवादासाठी व्हॉट्सॲपला मुभा शासकीय योजनांचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी आणि कार्यालयीन कामकाजाच्या समन्वयासाठी व्हॉट्सॲप, टेलिग्रामसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा अधिकृत वापर करता येईल.

मात्र, केंद्र अथवा राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या कोणत्याही वेबसाइट्स किंवा ॲप्सचा वापर कर्मचाऱ्यांना करता येणार नाही. ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९’ हे सोशल मीडिया वापरासाठीही लागू आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांचा किंवा वर्तणूक नियमांचा भंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९’ नुसार कडक शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल, असा इशारा या परिपत्रकात दिला आहे.