टावरी चा अपील अर्ज निकाली : डाळीवरील पाच टक्के जीएसटीवर शिक्कामोर्तब

खामगाव स्थित देवकी ऍग्रो इंडस्ट्रीजचे नितीन टावरी यांनी जीएसटी करनिर्धारणे विरुद्ध दाखल केलेले अपील काल दिनांक 29 जानेवारी रोजी अपिलीय प्राधिकार्‍यांनी फेटाळले आहे.  त्यामुळे दाळीवर पहिल्यांदाच लावण्यात आलेल्या पाच टक्के  जीएसटी वर कर्तव्यदक्ष अपिलीय प्राधिकार्‍यांनी कालच्या निर्णयाद्वारे शिक्कामोर्तब केले आहे.

 याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की,  डाळीवर कर आकारणारा राज्यातील किंबहुना देशातील पहिलाच आदेश खामगाव येथे पारित करण्यात आला होता.  केंद्रीय वित्त मंत्रालय तथा राजस्व  विभागाने विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन करुन डाळीची खरेदी-विक्री करण्यात आल्याने देवकी ऍग्रो इंडस्ट्रीजच्या सन 2017-18 च्या ऑडिट अन्वये त्याच्या दाळ विक्रीवर पाच टक्के जीएसटी आकारण्यात आला होता. पहिल्यांदाच अशा प्रकारे जीएसटीची आकारणी करण्यात आल्याने सदर संपूर्ण विषय हा बहुचर्चित ठरला होता. मात्र कालच्या आदेशान्वये स्वतः अपिलीय प्राधिकार्‍यांनी सदर कर-आकारणी उचित ठरविली असून मूळ निर्धारणा आदेशात दाळीच्या बहिर्गामी पुरवठ्यावर आकारण्यात आलेला जीएसटी कायम राखला आहे.  शिवाय नोडल अधिकाऱ्यास सदर प्रकरणी तात्काळ वसुलीचे आदेश देखील दिले आहेत.

 प्रकरण बहुचर्चित व तितकेच विवादित:

 बलाढ्य अशा दाळ लॉबीच्या अपेक्षांविरुद्ध पहिल्यांदाच अशाप्रकारे जीएसटी आकारण्यात आल्याने सदर संपूर्ण प्रकरण हे बहुचर्चित तर ठरले होतेच.  शिवाय मागील अडीच वर्षात याप्रकरणी घडलेल्या असंख्य घडामोडी देखील व्यापार जगतासाठी नवीन होत्या. दाळ व्यापाऱ्यांविरुद्ध खामगावात दाखल झालेल्या एफ.आय.आर. आणि त्यापश्चात विवादित अधिकाऱ्या विरुद्ध नेमण्यात आलेल्या असंख्य चौकशी समित्या,  उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रीट याचिका,  लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून केलेली कारवाई,  या सर्वांमुळे दाल मे कुछ काला असल्याचे निष्पन्न होत गेले.  मात्र कालच्या अपील आदेशामुळे बहुत कुछ काला असल्याचे देखील स्पष्ट झाले आहे.

 राज्यव्यापी कारवाई कधी होणार?

 कालचा अपील आदेश हा नितीन टावरी यांच्या केवळ एका दाळ युनिट संबंधात असून तो देखील केवळ सुरुवातीच्या नऊ महिन्यां करीताच आहे.  टावरीच्या सर्व डाळ युनिट्सने मागील सहा वर्षांमध्ये तब्बल सव्वाशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक जीएसटी चुकविल्याचा अधिकृत अहवाल विभागाकडे उपलब्ध आहे.  खामगावात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी टावरी कडे अन्वेषण  शाखेची टीम पाठविण्यात आल्याचे समजते.  मात्र सदर व्यापाऱ्याने आजवर बुडविलेला  कोट्यावधी रुपये शासन कर वसूल होणे गरजेचे आहे. खामगाव प्रकरणानंतर नागपूर परिक्षेत्रातील काही उपायुक्त दर्जाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी देखील  डाळ  पुरवठ्यावर पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचे आदेश पारित केले असल्याचे सूत्रांकडून समजते. डिसेंबर महिन्यात नागपूर खंडपीठाने पारित केलेला आदेश आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाई नंतर अमरावती विभागातील सर्व डाळ व्यापाऱ्यांचे ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.   सदर बाब नक्कीच स्वागतार्ह आहे. मात्र कर निर्धारणेबाबतचे संबंधित नोटिफिकेशन हे राज्यातील केवळ पाच जिल्ह्यांकरता मर्यादित नसल्याने राज्यव्यापी ऑडिट प्रक्रिया राबविण्या बाबत शासन नेमके काय धोरणात्मक निर्णय घेते,  हे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे. टावरी सारखा खामगावातील एक साधारण दाळ व्यापारी जर एक अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक जीएसटी चुकवीत असेल तर महाराष्ट्रभरातील आकडेवारीची कल्पनाच न केलेली बरी.  गोरगरिबांच्या कष्टाचा हा पैसा  न्यायालयीन प्रक्रिये विना शासकीय तिजोरीत येईल काय, हा खरा प्रश्न आहे?