आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत न्यायालयीन हस्तक्षेपाला मर्यादा आहेत. नोटबंदी सरसकट अयोग्य ठरविली जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा न्या. गवई यांनी दिला आहे. याचिकांमध्ये ९ मुद्दे मांडण्यात आले होते, त्यापैकी ६ मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला आहे, असेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा निर्णय देताना केंद्र सरकारचा 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. आर्थिक निर्णय बदलता येणार नाहीत, असे न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले.
नोटाबंदीपूर्वी केंद्र आणि आरबीआयमध्ये सल्लामसलत झाली होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ही योजना आणण्यासाठी एक वाजवी हातमिळवणी होती आणि नोटाबंदीचा आनुपातिकतेच्या सिद्धांताला फटका बसला नाही, असे आम्हाला वाटत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दुसरीकडे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न म्हणाले की, मी सहकारी न्यायाधीशांशी सहमत आहे पण माझे युक्तिवाद वेगळे आहेत. मी सर्व 6 प्रश्नांची वेगवेगळी उत्तरे दिली आहेत. मी आरबीआयचे महत्त्व आणि त्याचा कायदा आणि देशाच्या आर्थिक धोरणांचा उल्लेख केला. भारतीय रिझर्व्ह बँक ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची भिंत आहे. मी जगभरातील अशा नोटाबंदीच्या अभ्यासाचा इतिहास उद्धृत केला आहे. आम्हाला आर्थिक किंवा आर्थिक निर्णयांचे गुण आणि तोटे शोधायचे नाहीत.
सहा वर्षांपूर्वी अचानक ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालय महत्वाचा निर्णय देणार आहे. मोदी सरकारच्या या नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर देशभरात मोठा गाजावाजा झाला होता. नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यावरील निर्णय ७ डिसेंबरला राखून ठेवण्यात आला होता. यावर आज हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
Post Views: 181
सर्व
सर्व
admin@sanjay
admin@Sanjay
