...अखेर आझार मैदनावरील आंदोलन मागे

मुंबई, दि. २५ नोव्हेंबर : अखेर 15 दिवसांनंतर राज्यातील एसटी कामगारांचं आझाद मैदानावर सुरु असलेलं आंदोलन मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा खासदार सदाभाऊ खोत यांनी केलीये. काल परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ऐतिहासिक पगारवाढीची घोषणा केल्यानंतरही एसटी कर्मचार्‍यांचा संप सुरुच होता. त्यामुळे आंदोलक कर्मचार्‍यांनी बुधवारची रात्रही आझाद मैदानातच काढली. पण, आज यावर तोडगा अखेर निघालाय.

एस.टी. कर्मचारी आणि त्यांचं नेतृत्व करणार्‍यांमध्ये फूट पडलेली स्पष्ट दिसते आहे. कारण, भाजप नेते सदाभाऊ खोत यांनी मुंबईतल्या आझाद मैदानावर सुरु असलेलं आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे. यावेळेस त्यांच्यासोबत आमदार गोपीचंद पडळकरही होते. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राच्या इतर भागात सुरु असलेलं आंदोलन सुरु ठेवायचं की बंद करायचं याचा निर्णय कर्मचार्‍यांनी घ्यायचा आहे असही खोत, पडळकर म्हणालेत. राज्य सरकार एसटी कर्मचार्‍यांच्या पगार कमी पडणारी रक्कम देणार आहे. दोन पावलं सरकार पुढं आलं आहे. पहिला टप्पा जिंकलो आहे. न्यायालयातून जो निर्णय येईल. आम्ही दुसर्‍या टप्प्यात कामगारांनी आंदोलन केल्यास आम्ही त्यांच्यासोबत राहू. निलंबन आणि सेवासमाप्ती मागं करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज 12 पर्यंत कामगारांनी कामावर हजर व्हावं, असं सदाभाऊ खोत म्हणाले. हा कामगारांचा मोठा विजय आहे. एस.टी. कर्मचारी आणि सरकार यांच्यात काही चर्चेच्या फेर्‍या झाल्या. त्यातल्या दोन फेर्‍यांमध्ये भाजपचे आमदार पडळकर आणि खोत यांनी कर्मचार्‍यांचे प्रतिनिधी म्हणून भाग घेतला. काल जी परिवहन मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्यातही हे दोन्ही नेते हजर होते. त्यांच्या उपस्थितीतच पगारवाढीची घोषणा केली गेली. पण घोषणा होताच, आझाद मैदान तसच राज्यभर आंदोलन करणार्‍या एसटी कर्मचार्‍यांनी पगारवाढीवर नाराजी व्यक्त केली.

कर्मचार्‍यांचा वाढता रोष पहाता, खोत आणि पडळकर यांनी सावध भूमिका घेत, आज सकाळी निर्णय जाहीर करु असं म्हटलं होतं. त्यानुसारच खोत आणि पडळकर दोघांनीही आंदोलनातून माघार घेत असल्याची घोषणा केलीये. विशेष म्हणजे त्यांनी ही घोषणा आझाद मैदानावर न करता, बाजूला येत पत्रकारांसमोर केली. म्हणजेच आझाद मैदानावरील आंदोलक आणि खोत-पडळकर यांच्यात मतभेद झालेले आहेत आणि सध्या तरी भाजपचे दोन्ही आमदार आंदोलनातून बाहेर पडलेत.

पगारवाढ हा ऐतिहासिक विजय : खोत

हे जे आंदोलन आहे ते राज्यातील एसटी कामगारांनी सुरु केलं होतं. आम्ही दोन्ही लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. वेळेत पगार दिला पाहिजे, सातवा वेतन आयोगाप्रमाणं वेतन मिळावं, अशी मागणी एसटी कर्मचार्‍यांची होती. सरकारनं याकडे लक्ष दिलं नव्हतं. त्यामुळं एसटी कर्मचार्‍यांनी विलीनीकरणाची मागणी केली होती. सरकार कामगारांकडे लक्ष देत नव्हतं त्यामुळं आम्ही आझाद मैदानावर ठाण मांडून बसलो. 15 दिवसानंतर सरकारला जाग आली. न्यायालयीन लढा वकील लढत आहेत. न्यायालयीन लढा होईपर्यंत सरकारनं तोपर्यंत पगार वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला. हा पहिला टप्पा आहे. 17 हजार पगार मिळणार्‍या कामगारांना 24 हजारांवर गेला आहे. ज्या कामगारांना 23 हजार मिळत होता त्यांना 28 हजारांपर्यंत पगार मिळणार आहे. ही वाढ मूळ वेतनात होणार आहे. हा कामगारांच्या पहिल्या टप्प्यातील विजय आहे, असं खोत म्हणाले.

विलिनीकरणावर खोत पडळकरांची भूमिका काय?

राज्यभरातले एस.टी. कर्मचारी हे विलिनीकरणावर ठाम आहेत. त्यामुळेच जोपर्यंत विलिनीकरण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सोडणार नसल्याचं कर्मचार्‍यांनी सांगितलं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर खोत आणि पडळकर यांच्या भूमिका महत्वाच्या आहेत. दोघांनाही विलिनीकरणाची न्यायालयीन लढाई लढण्याची घोषणा केलीय. समितीचा अहवाल काय येतो तोपर्यंत आहे ते पदरात पाडून आंदोलनाचा पुन्हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो असं दोन्ही नेते म्हणालेत. म्हणजेच सरकारनं जी विलिनीकरणावर भूमिका घेतलीय तिच्याशी दोन्ही नेत्यांची मिळतीजुळती भूमिका आहे. त्याच मुद्यावर कर्मचार्‍यांसोबत मतभेद झालेले आहेत. विलिनीकरणाच्या मुद्यावर जर कर्मचारी आंदोलन सुरुच ठेवणार असतील तर आमच्या त्यांना शुभेच्छा आहेत आणि आमचा त्यांना पाठिंबा असल्याचेही पडळकर म्हणालेत. पण समितीचा अहवाल येईपर्यंत आंदोलन स्थगित करण्याची भूमिका दोन्ही नेत्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला.