नागपूर : ओबीसी समाजाचा इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने तज्ज्ञांच्या मदतीने प्रश्नावली तयार केली. पुणे येथे गुरुवारी झालेल्या बैठकीत इम्पेरीकल डाटाच्या प्रश्नावलीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. महसूल विभाग ही माहिती गोळा करीत आहे. यासाठी चार-पाच महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण (OBC Reservation) रद्द केले आहे. ओबीसींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने ट्रीपल टेस्टची अट ठेवली. राज्य मागासवर्ग आयोगाने डेटा जमा करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातील इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्याचं काम सुरु आहे. चार महिन्यांत इम्पेरीकल डाटा गोळा करणं शक्य नाही. मंत्रिमंडळात याबाबत ठराव झालाय. कुठल्याही राज्यात इम्पेरीकल डाटा गोळा केला नाही. त्यामुळं वेळ वाढवून देण्याची आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात मागणी करतोय. 17 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. केंद्र सरकार ओबीसीबाबत दुजाभाव करतोय. असा गंभीर आरोप ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय.
महाज्योतीच्या माध्यमातून राज्यात 16 हजार 165 एकर वर करडईची पिकाची लागवड करण्यात आलीय. मात्र, यावरून महाज्योतीवर आरोप होऊ लागले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी उपक्रमासाठी वापरला जाणारा निधी शेतकऱ्यांकडे वळविला जातोय, असा आरोप होतोय. हे सर्व आरोप वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी खोडून काढले. महाज्योतीच्या उद्देशिकेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उपक्रम राबविण्याचा समावेश आहे.
सात जिल्ह्यातील कोरडवाहू 6 हजार 949 शेतकऱ्यांना करडई तेलबियाचं मोफत बियाणं देण्यात आलं. 16 हजार 162 एकरवर या करडईची पेरणी शेतकऱ्यांनी केलीय . करडई तेलाला मोठी मागणी आणि चांगला भाव आहे. त्यामुळं यातून कोरडवाहू शेतकरी संपन्न व्हावा, हा महाज्योती चा उद्देश असल्याचं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं. या माध्यमातून तेलबिया उत्पादन, प्रक्रिया आणि विपणन केलं जातंय, यातून शेतकरी आणि त्या माध्यमातून ओबीसी तरुणांना ही रोजगार मिळेल, असं वडेट्टीवर यांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांसाठी जेईई आणि नीट परीक्षेच्या तयारीसाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण सुरू आहे. पायलट प्रशिक्षण याशिवाय इतर उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
Post Views: 229
सर्व
सर्व
admin@sanjay
admin@Sanjay
