अनुदानात शाळातील शिक्षक- कर्मचाऱ्यांना विनामोबदला पत्रकारितेची अधिकृत परवानगी द्यावी

अकोला : महाराष्ट्रातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील पूर्णवेळ कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वृत्तलेखन,वृत्तांकन व जनजागृती पर लिखाणासह पत्रकारिता करण्यास अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणून पूर्वपरवानगीच्या अटीवर शासन निर्णय निर्गमित करून विनामोबदला पत्रकारितेसाठी अधिकृत परवानगी द्यावी. अशी मागणी लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ या सामाजिक आणि पत्रकारिता हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या समाजाभिमुख राष्ट्रीय संघटनेकडून करण्यात आली आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) मधून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे शिक्षण क्षेत्रातील उत्तरदायित्व अधोरेखित करण्यात आलेले आहे.त्यानुसार जनजागृती आणि लोकशाही मुल्ल्यांचे संवर्धन कार्य वाढवण्यासाठी सुशिक्षित शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी पत्रकारितेच्या क्षेत्रामध्ये येणे गरजेचे आहे.लोकशाही आणि समाजव्यवस्थेसाठी पोषक ठरणाऱ्या या महत्वपूर्ण विषयाकडे प्राधान्न्याने लक्ष देऊन याबाबतचा शासन निर्णय  काढावा. याला अधिकृत मान्यता द्यावी अशी मागणी लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय एम.देशमुख यांनी शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे आणि शिक्षण विभागाच्या  अधिकाऱ्यांकडे एका पत्राव्दारे केली आहे.

    लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ ही पत्रकारिता,लोकशाही मुल्ये,सामाजिक न्याय,जनजागृती,आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे संवर्धन करणारी समाजाभिमुख राष्ट्रीय संघटना आहे.खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पत्रकारिता करण्यासाठी सध्या कोणत्याही मार्गदर्शक स्पष्ट सुचना उपलब्ध नाहीत.शिक्षक हे समाजात आणि आदिवासी दुर्गम भागात वावरत असल्याने त्यांना समाजाच्या प्रश्नांची जाणीव असते.त्यांना सहज प्रबोधन आणि जागृतीचे कार्य पत्रकारितेतून चांगल्या प्रकारे करता येते.परंतू शिक्षकांना पत्रकारिता करता यावी यासंबंधी मार्गदर्शक प्रशासकीय सुचना नसल्याने शाळा व्यवस्थापन,मुख्याध्यापक आणि वेगवेगळ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण निर्णयामुळे शिक्षक व कर्मचारी संभ्रमित आहेत. त्यांना वेळोवेळी दडपणांना आणि विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागते.

    भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१) अ नुसार सर्वच नागरीकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे,परंतू १९ (२) नुसार त्यावर  कायदेशीर वाजवी निर्बंध लागू होऊ शकतात. सर्व शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना सेवा शर्थीचे स्वतंत्र नियम आहेत.त्याचे पालन ते करीत असतात.म्हणून शैक्षणिक कार्यात,सेवेच्या वेळेत कोणतीही बाधा येणार नाही,गोपनिय माहितीचा  भंग होणार नाही,शाळेच्या साहित्याचा दुरुपयोग केला जाणार नाही.अशा काही अटींवर विना मोबदला पत्रकारितेसाठी त्यांना ही परवानगी देण्याचा उदारमतवादी भावना शासनाने जोपासाव्यात अशा सामाजिक अपेक्षा आहेत.

     म्हणून शिक्षकांची पत्रकारिता या आवश्यक विषयावर सखोल विचार करून राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पत्रकारिता, जनजागृतीसाठी अधिकृत परवानगी बहाल करून यासंबंधीचा शासन निर्णय काढण्यात यावा अशी मागणी संजय एम.देशमुख यांनी पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे.