मंत्री - राज्यमंत्र्यांकडील छापील वृत्तपत्र खरेदीवरील निर्बंधाबाबत सरकारकडून २४ तासांत यू-टर्न....

मुंबई : उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांनी वृत्तपत्रांऐवजी केवळ ई-पेपर व नियतकालिके विकत घेण्याबाबतच्या निर्णयात राज्य सरकारने अवघ्या २४ तासांत अंशतः बदल करत आपल्याच निर्णयावर 'यू-टर्न' घेतला. त्यामुळे आता सर्वच मंत्र्यांना ऑनलाइन किंवा मुद्रित अशा कोणत्याही प्रकारच्या सदस्यत्वाचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे.

  छापील वृत्तपत्रांच्या मंत्री- राज्य मंत्री यांचेकडील वितरणावर बंदीच्या या निर्णयाला लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ या समाजाभिमुख राष्ट्रीय संघटनेचे संस्थापक- राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय एम.देशमुख यांनी तिव्र आक्षेप घेतला होता.हा निर्णय म्हणजे हॉकर्सच्या रोजगारावर परिणाम आणि विक्रेत्यांचे नुकसान असून वाचन संस्कृती भाषा संवर्धनाच्या कर्तव्याशी प्रतारणा आहे.असे मुखृयम़त्र्यांना कळविण्यात आले होते.

   एकंदर विरोधाचा रेटा लक्षात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने  यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय जारी केला. ३० जुलैच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालये तसेच शासकीय निवासस्थानी वृत्तपत्रे व नियतकालिकांसाठी ऑनलाइन किंवा मुद्रित यापैकी त्यांना सोयीचा वाटणारा पर्याय स्वीकारता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

    या सुधारणेमुळे गुरुवारी जाहीर करण्यात आलेली केवळ ऑनलाइन सदस्यत्वाची अट मागे घेण्यात आली असून, संबंधित मंत्र्यांसाठी वृत्तपत्रांचा पर्याय पुन्हा खुला झाला आहे. मूळ निर्णयानुसार, एक सप्टेंबरपासून उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालये व शासकीय निवासस्थानी वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून होणारे वितरण बंद करण्यात येणार होते. त्याऐवजी संबंधित मंत्र्यांनी ऑनलाइन सदस्यत्व घ्यावे आणि त्याचा खर्च संबंधित खात्याच्या खर्चाच्या निधीतून करावा, असे निर्देश देण्यात आले होते.