महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे एक दिवशीय लक्षवेधी ठिय्या आंदोलन

पुणे : महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद  पुणे जिल्ह्याच्या वतीने  शिक्षकांच्या समस्या संकलन व निवारण अभियान अर्थात एकदिवशीय लक्षवेधी ठिय्या आंदोलन गुरुवार दि. 11 जून 2026 रोजी पुणे येथे  शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक शिक्षण विभाग) जिल्हा परिषद, पुणे येथे आयोजित करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणूनाथ कडू, पुणे  विभागाचे माजी शिक्षक आमदार भगवानराव साळुंखे,  कार्याध्यक्ष अमित कुलकर्णी, कार्याध्यक्ष संजीव मांढरे, कोषाध्यक्ष महेश शेलार,  महिला आघाडी प्रमुख  अंजली गोरे, प्रांत सदस्य संजय सातपुते, पुणे जिल्हाध्यक्ष निलेश काशिद,  उपाध्यक्ष अरविंद गवळे, कार्यवाह  शिवहार लहाने, कोषाध्यक्ष भाऊसाहेब खोसे, पुणे महानगर अध्यक्ष सुरेश रणदिवे, कार्यवाह विष्णू मोरे, कार्यालय मंत्री रेश्मा दीक्षित, पिंपरी चिंचवड अध्यक्ष शोभा देवकाते, कोषाध्यक्ष प्रवीण काळे, कार्याध्यक्ष  सुभाष मोरे, संघटन मंत्री सुभाष देवकाते, सांगली शहर नवनाथ लाड यांच्यासह  शिक्षक परिषदेचे पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

माध्यमिक शिक्षण विभागातील  काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक मान्यता, वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी, बदली मान्यता, पदोन्नती, सेवानिवृत्ती मान्यता आदी विविध कामांसाठी अलिखित दर ठरविल्याचा आरोप करत शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची साखळी मोडून काढावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेकडून यावेळी करण्यात आली. या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेमध्ये एक दिवशीय लक्षवेधी ठिय्या आंदोलन  करण्यात आले.

यावेळी प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, अनेक ठिकाणी कामांसाठी अडवणूक केली जात असून, प्रस्ताव मुद्दाम गहाळ करणे किंवा वारंवार त्रुटी काढून कामे रखडविण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रस्तावाचा निपटारा शासनाने घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार करण्यात यावा. शिक्षक शिक्षकेतरांचे सर्व प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत.गेल्या चार वर्षांपासून त्रैमासिक सहविचार सभा घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तातडीने त्रैमासिक सहविचार सभा सुरू करावी, कार्यालयात नोंदवही ठेवून तिचा नियमित वापर करावा, संस्था चालक व मुख्याध्यापकांच्या माध्यमातून प्रत्येक सेवकाला नेमणूक आदेशासह अन्य आवश्यक कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत.तसेच शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा ताण कमी करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली.