२७८.६७ कोटी रुपयांचा पीक विमाचा थकबाकीदार वाटा केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना नांदेड साठी केंद्राने सुपूर्द केला!

नांदेड: ( जिल्हा प्रतिनिधि- नुरुद्दिन जावेद सिद्दिकी)

नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगाम २०२३ साठी देण्यात आलेल्या पीक विम्याच्या रकमेतील केंद्र सरकारचा अनुक्रमे २७८.६७ कोटी आणि ८१.४७ कोटी रुपयांचा वाटा विमा कंपनीकडे सुपूर्द करण्यात आल्याचे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी खासदार रवींद्र वसंतराव चव्हाण यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. पीक विम्याचा केंद्राचा हिस्सा तातडीने अदा करावा, अशी मागणी खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी लोकसभेत केली होती. त्यांच्या मागणीकडे लक्ष देत केंद्राने तात्काळ आपला हिस्सा जाहीर केला आहे.

१८ डिसेंबर २०२४ रोजी खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित करून केंद्रावर निशाणा साधला होता. ही रक्कम केंद्राकडून न मिळाल्यास सर्व लाभार्थी शेतकरी पीक विमा योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने आपला हिस्सा द्यावा आणि आर्थिक संकटात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या मागणीची दखल घेत केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी ३ फेब्रुवारी रोजी खासदार रवींद्र चव्हाण यांना पत्र लिहून केंद्र सरकारच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम अदा करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. खरीप २०२३ आणि रब्बी २०२३-२४ हंगामात, युनायटेड इंडिया ॲश्युरन्स कंपनीने महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्हा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि ठाणे जिल्ह्यात प्रधानमंत्री फसल विमा योजना लागू केली. विमा कंपनीला खरीप २०२३ साठी २७८.६७  कोटी रुपये आणि रब्बी २०२३-२४ साठी विमा कंपनीला ८१.४७ कोटी रुपये देय असलेले अनुदान भारत सरकारने पूर्णपणे भरले आहे. याशिवाय, मंत्र्यांनी या पत्रात असेही सांगितले आहे की २०२४ च्या खरीप हंगामासाठी विमा कंपनीला देय अनुदान१३९.३३ कोटी रुपये आहे. खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी सतत देखरेख ठेवल्याबद्दल आणि केंद्र सरकारने विम्याची रक्कम दिल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.