पाणी प्रश्नावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर, पुणे जिल्हा अर्बन एरिया साठी भेडसावणारी पाणी समस्या यासाठी एक जनहित याच
पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर, पुणे जिल्हा अर्बन एरिया साठी भेडसावणारी पाणी समस्या यासाठी एक जनहित याचिका मुबई उच्च न्यायालय येथे दाखल केली आहे. सदर जनहित याचिका ही अडव्होकेट श्री सत्या मुळे यांनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुणे मनपा, पिंपरी चिंचवड मनपा, पीएमआरडीए, पुणे जिल्हा परिषद यांच्या विरुद्ध
खालील संस्थाच्या वतीने दाखल केली आहे.
१)अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
२) वाघोली हौसिंग सोसायटी असोसिएशन,
३)पुणे जिल्हा हौसिंग सोसायटी आणि अपार्टमेंट असोसिएशन, ४) पिंपरी चिंचवड हौसिंग सोसायटी फेडरेशन,
५) बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट,
६) बालेवाडी हौसिंग वेल्फेअर फेडरेशन,
७) डियर सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन, ८) बावधन सिटिझन फोरम,
९)हिंजवडी एम्प्लॉइज आणि रेसिडेनस ट्रस्ट,
१०) औंध विकास मंडळ,
११)असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटिझन फोरम
पुणे जिल्ह्यात लोकांना पाणी मिळत नसताना केवळ बिल्डरचे शपथ पत्रावर ज्यात पाण्याची सोय आम्ही करू असे लिहिले जाते त्यावर बांधकाम परमिशन दिली जात आहे.
त्यानंतरही पाणी मिळत नाही, टँकर माफिया राज सर्वत्र पाहायला मिळत आहे. लाखो रुपये टँकर साठी सोसायटीना खर्च करावे लागत आहेत आणि तरीही चांगले पाणी त्यांना मिळत नाही ही शोकांतिका आहे. शिवाय बोअरवेल घेऊन सर्वत्र भूजल पातळी ही खूप खाली गेलेली आहे. शासनाने पाणी देणे ही मूलभूत गरज असताना सर्व नागरिकांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे.
या सर्व कारणांमुळे मुंबई हायकोर्ट मध्ये याचिका करून खालील मागण्या केल्या आहेत:-
१) प्रत्येक व्यक्तीला किमान १३५ लिटर रोज पाणी मिळाले पाहिजे
२) नवीन बांधकामास प्रतिबंध करावा जोपर्यत सर्वांना १३५ लिटर पाणी देऊ शकत नाही
३) मुंबई हाई कोर्ट ने पी आई एल क्र २५/२०१६ नुसार बाणेर एरिया मध्ये पाणी वाटप बाबत कमिटी स्थापन करणेचे आदेश दिले आहेत त्यांचे रिपोर्ट दिले नाहीत ते देणे.
४) पाणी वाटप बाबत प्रत्येक वॉर्ड मध्ये जिल्ह्यातील मोठ्या शहरामध्ये अशी कमिटी स्थापन करावी
५)ग्राउंड वॉटर हार्वेस्टिंग करून सर्व राज्य भर भूजल पाणी पातळी वाढवणे साठी सोय करून त्याचा वेळोवेळी रिपोर्ट कोर्टात दाखल करणे
Post Views: 209
