सात कोटींचा निधी पडून लाभार्थ्यांची अनुदानासाठी फरपट


जि.प पशुसंवर्धन विभागाच्या मागासवर्गीयांसाठीच्या योजना प्रशासकीय मंजुरी अभावी रखडल्या
 संजय देशमुख  25 Feb 2022, 8:19 PM
   

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या विशेष घटक योजने अंतर्गत पशुसंवर्धन विभागाने अनुसूचित जाती व जमातीच्या  सन २०१९-२०,२०२०-२१ मध्ये  दुधाळ जनावरे व शेळीगट पात्र लाभार्थ्यांना  अद्यापर्यंत अनुदान दिले नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून सदर योजना सर्वसाधारण सभेच्या सुधारित मंजुरी अभावी रखडल्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.त्यामुळे मागासवर्गीय घटकांतील लाभार्थ्यांची फरपट जिल्हा परिषदेत सुरू असल्याची बाब यानिमित्ताने समोर आली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या विशेष घटक योजनेतंर्गत ७५ टक्के अनुदानावर विविध लोकाभिमुख योजना दरवर्षी राबविण्यात येतात.यामध्ये अनुसूचित जाती,जमाती,आदिवासी नवबौद्ध घटकातील पात्र लाभार्थ्यांना शेळी व दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यात येते.त्याद्वारे सन २०१९-२० या वर्षात १ हजार २१७,आदिवासी ८५ तर  २०२१-२२ या वर्षात ८५२ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली.सदर योजनेचा ७ कोटी निधी जिल्हा परिषदेकडे पडून आहे.शिवाय ३१ मार्च २०२२ आधी तो खर्च करायचा असल्याने निधी परत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.जिल्ह्यातील योजनेस पात्र अनेक गोरगरीब लाभार्थ्यांनी पैसे जमवून योजनेचा डीडी जिल्हा परिषदेकडे सुपूर्द केला आहे. मात्र अजूनही अनुदान न मिळाल्याने लाभार्थी वंचित राहणार का हा मोठा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
लाभार्थ्यांचा उपोषणाचा ईशारा

सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये शेळीगटाचे अर्ज मंजुर असुन व त्यामध्ये लाभर्थ्यांनी १८ हजार ५२ रूपये डीडी कॅफो च्या नावे भरला असतांना सुद्धा शेळीचे वाटप अद्याप झाले नसल्याने लाभार्थी आक्रमक झाले असून जि.प सीईओना पं.स सदस्य भास्कर अंभोरे यांनी गुरुवारी निवेदन देत उपोषणाचा ईशारा दिला आहे.
मविआच्या पत्राकडे अध्यक्षांची डोळेझाक

सदर योजनेतील लाभार्थी अनुदानापासून वंचित राहू नये यासाठी महाविकास आघाडीच्या २२ सदस्यांनी जि.प अध्यक्षांना २२ फेब्रुवारी रोजी पत्र देवून वेळेवरच्या विषयात सदर विषय समावेश करून लोकहिताच्या व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या योजनेला मंजुरी देण्याबाबत कळविले होते.मात्र सर्वसाधारण सभेत विषय न घेतल्याने अध्यक्षांनी याकडे डोळेझाक केल्याचे स्पष्ट होते.
प्रशासकीय मंजुरीला विलंब का?

सदर योजनेचा निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करणे अनिवार्य आहे.तरी सुद्धा प्रशासकीय मान्यता घेण्यास एवढा विलंब का?हा मोठा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.शिवाय लाभार्थ्यांची निवड होवून निधी सुद्धा पडून असल्याने लाभार्थ्यांना वेठीस धरणे यंत्रणेला कितपत साजेसे आहे.

    Post Views:  218


मुख्य संपादक
संजय एम. देशमुख




सहसंपादक
सतिश एम.देशमुख


सबंधित बातम्या

सर्व