आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सशक्त धोरण नाही; भालचंद्र मुणगेकरांची टीका
देशासमोर आर्थिक प्रश्न गंभीर आहे. विषमता वाढत चालली आहे. रोजगार निर्मिती होत नाही. शिक्षण आरोग्याचे खासगीकरण होत चालले आहे. पण या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सशक्त धोरण नाही. त्यामुळे देशाची वाटचाल अराजकतेकडे सुरु आहे. हे असेच सुरु राहिले तर भारताचा पाकिस्तान व्हायला वेळ लागणार नाही असे परखड मत जेष्ठ विचारवंत डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यक्त केले. ते अलिबाग येथे सहयोग पतसंस्थेच्या वतीने आयोजित भारताची विद्यमान अर्थव्यवस्था या विषयावर आयोजित व्याख्यानात बोलत होते. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष योगेश मगर, संचालक मंडळ आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील विविध आव्हानाचां डॉ. मुणगेकरांनी उहापोह केला.
अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा वेग वाढवणे, आर्थिक विषमता कमी करणे, रोजगार निर्मितीला जास्तीत जास्त चालना देणे, शिक्षण आरोग्य यावरील खर्च वाढवणे आणि आर्थिक विकासाचे फायदे सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचवून त्यांच्या जीवनाचा स्तर उंचावणे ही भारतीय विद्यमान अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठी आव्हाने आहेत. मात्र सध्या जी पावलं उचलली जातात त्याच्यातून हे उद्दिष्ट साध्य होणार नाहीत, असं त्यांनी सांगितलं.
शेतीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. त्याचबरोबर लघु आणि सुक्ष्म उद्योगांमधून रोजगार निर्मिती होते. यातून देशाला उत्पन्न मिळते, निर्यात वाढते त्यामुळे अशा उद्योगांना चालना द्यायला हवी. सार्वजनिक गुतंवणूक वाढविल्याशिवाय खासगी विनिवेश वाढणार नाही. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर द्यायला हवा, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तसा प्रयत्न केला असला. तरी ३४ टक्के वाढ झाल्याचा सरकार करतंय त्यात तथ्य नाही, असं ते म्हणाले.
Post Views: 318
