मुंबई महापालिकेत बोगस पदवीचा स्फोट; १४ वर्षे दुय्यम अभियंत्याची नोकरी !

मुंबई : देशातील सर्वात श्रीमंत आणि प्रतिष्ठित स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या भरती प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. बोगस स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवीच्या आधारे दुय्यम अभियंता पदावर  धर्मराज उत्तम दावणे यांनी बेकायदेशीरपणे नियुक्ती मिळवली असून, या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.

शिवसेना पक्षाचे मुख्य प्रतोद तथा माजी आमदार सुनिल प्रभु यांनी या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेत महापालिका आयुक्तांकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित दुय्यम अभियंत्याला सेवेतून तात्काळ बडतर्फ करावे, त्याच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत तसेच भरती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली आहे. आमदार सुनिल प्रभु  यांनी विधानसभेत दाखल केलेल्या  लक्षवेधी सूचनेस दिलेल्या उत्तरानुसार समोर आलेल्या माहितीनुसार, संबंधित दुय्यम अभियंत्याने “इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियर्स, नवी दिल्ली या खाजगी संस्थेचे अभियांत्रिकी पदवीचे प्रमाणपत्र २० मार्च २०२६ रोजी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासनास सादर केले आहे. सदर संस्था अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन अथवा भारत सरकार मान्यताप्राप्त अभियांत्रिकी विद्यापीठ नाही. तसेच सदर खाजगी संस्थेचे प्रमाणपत्र मुंबई महानगरपालिकेच्या जाहिरातीतील अटींची पूर्तता करीत नाही.

विशेष म्हणजे ही नियुक्ती २०११ मध्ये झाल्यानंतर तब्बल १४ वर्षे संबंधित अधिकारी सेवेत राहिला. या कालावधीत त्याची पात्रता, सेवा अभिलेख आणि शैक्षणिक कागदपत्रांची पडताळणी का झाली नाही, असा गंभीर प्रश्न आमदार सुनिल प्रभु यांनी उपस्थित केला आहे.

 लक्षवेधी सूचनेस दिलेल्या उत्तरानुसार मुंबई महानगरपालिका  प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार दि.१७ मार्च २०२६ रोजी दुय्यम अभियंता धर्मराज उत्तम दावणे यांचा सेवा अभिलेख तपासला असता सेवा अभिलेखात दहावीच्या गुणपत्रिकेव्यतिरिक्त कोणतेही शैक्षणिक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे नियुक्तीच्या वेळी कागदपत्र पडताळणी समितीने नेमकी कोणती कागदपत्रे तपासली होती, हा प्रश्न अधिकच गडद झाला आहे.

या प्रकरणात केवळ संबंधित दुय्यम अभियंताच नव्हे तर कागदपत्र पडताळणी समिती, गुणवत्ता यादी तयार करणारे अधिकारी, नियुक्ती आदेश जारी करणारे अधिकारी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणा यांच्याही भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. अमान्य तथा बोगस पात्रता असूनही नियुक्ती कशी झाली ? सेवा अभिलेखात स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवीची नोंद कोणी केली ? या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी नुकत्याच नियुक्त झालेल्या अश्विनी भिडे यांच्यासमोर हे प्रकरण मोठे प्रशासकीय आव्हान म्हणून उभे ठाकले आहे. बोगस तथा अमान्य पदवीच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्या दुय्यम अभियंता धर्मराज उत्तम दावणे यांच्याविरोधात फौजदारी खटले दाखल करून सेवेतून बडतर्फ करण्याची कठोर भूमिका प्रशासन घेणार का, दोषींवर गुन्हे दाखल होणार का आणि भरती प्रक्रियेतील संभाव्य अनियमितता उघड होणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

      मुंबईकरांच्या कराच्या पैशावर चालणाऱ्या महापालिकेच्या प्रशासनात जर बोगस तथा अमान्य पात्रतेच्या आधारे नोकऱ्या मिळत असतील, तर हा केवळ एका कर्मचाऱ्याचा प्रश्न नसून संपूर्ण भरती व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित दुय्यम अभियंत्यास सेवेतून बडतर्फ करून फौजदारी खटला दाखल करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.